१ भदौ, पोखरा । गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले २६ वटा समृद्धिका आधारमा रेलमार्गलाई पनि राखेको थियो । तर प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको अन्तिम वर्षसम्म पनि यसको डीपीआरको प्रक्रियासमेत अगाडि बढ्न सकेन ।
द्रूतमार्गका रुपमा पोखरा–दुम्किवास सडक पाँच वर्षभित्र ७६ किलोमिटर बनाइसक्ने योजना थियो । समृद्धिको आधार मानिएको यो आयोजनाको अहिलेसम्म किटानसमेत हुन सकेको छैन ।
बेरोजगारी दर ११.४ बाट ५ वर्षमा ६ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य थियो । श्रमशक्ति सहभागिता दर भने ३८.५ बाट ४८.५ प्रतिशतमा पुर्याउने र रोजगारीमा औपचारिक क्षेत्रको अंश ३६.५ बाट ५० प्रतिशतमा पुर्याउने । यी तिन वटै समृद्धिका आधारको प्रगति हुन सकेन ।
५ वर्षभित्र सबै नागरिकको पहुँचमा आधारभूत खानेपानी र बिजुली पुर्याउनेजस्ता लक्ष्य प्राप्त गर्ने सम्भावना देखिए पनि प्रदेश आफूले तय गरेका समृद्धिका आधारका अधिकांश लक्ष्य प्राप्त गर्न असफल देखिएको छ ।
प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४३ बाट पाँच वर्षभित्र १ हजार ९५६ अमेरिकी डलरमा पुर्याउने समृद्धिको आधारमै लक्ष्य राखेको थियो । अहिले १ हजार ४९२ मात्र छ ।
७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर पाँच वर्षभित्र १०.२ र १० वर्षभित्र १०.५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य पञ्चवर्षीय योजनाको थियो । जबकि ६.२ बाट घटेर अहिले ३.३ मात्र छ ।
गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष कृष्ण देवकोटाका अनुसार तय गरिएका २६ समृद्धिका सूचक र प्रगतिको स्थिति हेर्दा ९ वटा त पूरा हुनै नसक्ने देखिएको छ । ६ वटामा लक्ष्य प्राप्त हुन गाह्रो देखिएको छ भने १० वटामा भने यो आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म पूरा हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
समृद्धिका लक्ष्यमात्रै होइन, गण्डकीको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले तय गरेका प्रदेश गौरवका आयोजनामा पनि अधिकाश अधूरै रहे भने केही सुरु नै हुन सकेनन् । केहीको अहिलेसम्म डिपिआरसमेत हुन सकेनन् ।
फेवातालको संरक्षण र सौन्दर्यकरण, उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत, पोखरा–डेढगाउँ–दुम्कीबास–त्रिवेणी सडक, कास्की–तनहुँ सीमा पुँडिटार र नवलपुरमा औद्योगिक क्षेत्र, मुटु, मृगौला र क्यान्सरको एकीकृत प्रदेश अस्पताल निर्माण गर्ने प्रदेश रुपान्तरणकारी आयोजना अहिलेसम्म पनि कागजमै सीमित हुन पुगेको छ ।
प्रदेश सरकारको आफ्नै बजेट र अन्य क्षेत्रबाट स्रोत जुटाइ कार्यान्वयन गर्नको लागि १३ प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू छनौट गरिएका थिए । जसममध्ये एकीकृत प्रदेश प्रशासनिक केन्द्रको निर्माण आयोजना पनि केबल योजनामै सीमित बन्न पुग्यो । गण्डकी गाई फार्म तथा दुग्ध विकास आयोजना ऐन ल्याएर अगाडि बढाउन खोेजेको सरकार चौतर्फी आलोचना र विवादले पछि हट्न पुग्यो ।
स्याउमा आत्मनिर्भर हुने आयोजना, नवलपुरको लोकाहाखोलामा प्रदेश स्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण आयोजनाको बल्ल प्रक्रिया सुरु भएको छ भने प्रदेश क्रिकेट मैदान निर्माण आयोजना पनि योजनामै अलपत्रै रह्यो । प्रदेश सदरमुकाम पोखरादेखि स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण आयोजना अहिले पनि निरन्तर चलिरहेको छ ।
मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँ आयोजना सुरु भएर पनि अहिलेको सरकारले निन्तरता दिएन भने घरवास (होमस्टे) विस्तार र सुदृढीकरण आयोजना कार्यकर्तामुखी भन्दै विवादित बन्न पुग्यो ।
गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन आयोजना, सूचना प्रविधि पार्क निर्माण आयोजना पनि निर्माण प्रक्रियामै छन् । सबैभन्दा पहिले कार्यान्वयनमा आएको गण्डकीको एकमात्र गौरवको आयोजना भनेको गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन हो । प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रको निर्माण आयोजना र इगभर्नेन्स आयोजना भने संघले प्रहरी ऐन नबनाइदिएकै कारण रोकिएको छ ।
गण्डकी सरकारको पहिलो पञ्चवर्षीय आयोजना कार्यान्वयनको जग नै बस्न नसकिरहेको अवस्थाको समीक्षा गर्दै दोस्रो पञ्चवर्षीय आयोजना निर्माणको तयारी थालिएको छ ।
पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको अधिकांश लक्ष्य अलपत्र पर्नुको कारण के हो त ? राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष विश्व पौडेल भन्छन्, ‘लक्ष्यमै चुक्यौं, प्राथमिकता नै पहिल्याउन सकेनौं । लक्ष्य पूरा गर्ने गरी बजेटको प्राथमिकीकरण नै गरेनौं ।’
जसले जे माग्न आउँछ, त्यही दिएर पठाउने परम्पराले कहीँ नपुर्याउने भएकाले प्रदेशको पहिलो प्राथमिकता छुट्याउन र मौलिक कार्यक्रम चिन्न पौडेलले आग्रह गरे ।
गण्डकीको नीति तथा योजना आयोगले योजना आयोगका उपाध्यक्ष, पूर्वउपाध्यक्ष, पूर्व मुख्यसचिवलगायत विज्ञलाई बोलाएर दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणापत्रमाथि छलफल गरेको छ ।
पञ्चवर्षीय योजनाबारे आत्मसमीक्षा गर्दै गण्डकीका नीति तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष रघुराज काफ्ले भन्छन्, ‘प्राप्ति नै नहुने लक्ष्य तय गरिएछ । जेमा आत्मनिर्भर हुने भनिएको हो, त्यसमै उत्पादकत्व घटिरहेकोे छ ।’
सबै प्रदेशलाई एउटै सोलोडोलामा हालेर होइन विशेष र प्राथमिकीकरण गरेर नहेरे संघीयता बलियो पनि नहुने र लक्ष्य प्राप्ति पनि नहुने उनको भनाइ थियो ।
काफ्लेकै भनाइलाई समर्थन गर्दै पौडेलले फेरि जोडे, ‘देशैभरि कृषि, पर्यटनलाई पहिलोे प्राथमिकतामा राख्ने तर अनुदान नै बाँडेर बस्ने हो भने कुनै लक्ष्य प्राप्त हुँदैन ।’ पहिले योजनाको प्रथमिकीकरण गर्न पौडेल लगायत विज्ञहरुको सुझाव थियो ।
‘मनाङमा केही उत्पादन बढे पनि मुस्ताङको स्याउको बजार कमजोर हुँदै गइरहेको छ । मुस्ताङ र हेमजाकोे आलुबारे जति नै चर्चा गरे पनि उत्पादन कमजोर छ, गण्डकीमा कृषि कृषि भने पनि म अहिले ठूलो सम्भावना देख्दिनँ’ पौडेलले भने, ‘बरु ऊर्जा मै बढी सम्भावना छ । सबैभन्दा घरघरै पानीमात्रै पुर्याउन सकियो भने पनि चौतर्फी फाइदा हुनसक्छ । बजेट छर्नुभन्दा प्राथमिकीकरण गर्नुपर्यो ।’
गरिबी हटाउनुपर्ने अवश्यकता भएको ठाउँमा ठूलो रकम खर्च गरेर सभा हल बनाउने अभ्यासले विकास नहुने उनको सुझाव थियो । अहिलेकोे कर्मचारीतन्त्रकै कारण पनि विकास र कार्यक्रम कार्यान्वयन ठिक समयमा नहुने आफैं उपाध्यक्ष हुँदा पनि भोगेको पौडेलको भनाइ थियोे । नेपालमा छिटो भनेको मुआब्जा बाँड्ने काम हुने अरु नहुने बताए ।
‘प्राथमिकीकरण गर्न नसक्नु हाम्रो लामो समयदेखिउको कमजोरी हो । यो पनि चाहिन्छ, त्यो पनि चाहिन्छ भन्ने,’ पौडेलले भने, ‘एयरपोर्ट, सभा हलभन्दा पहिला खानेपानी, कृषिका पूर्वाधार बनाएर न्यूनतम आय प्रत्याभूति गर्नुपर्छ भन्न सक्नुपर्छ ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले संघीयता १६ औं पञ्चवर्षीय योजना र प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनालाई सँगसँगै लैजाने गरी योजना बनाउन आग्रह गरे ।
संघीयताको मर्म पनि बलियो हुने र उत्पादन बढाउने गरी प्राथमिकताको क्षेत्र तय गरेर योजना बनाउनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ ।
योजना र कार्यक्रमबीच, कार्यक्रम र बजेट विनियोजन बीच, बजेट र कार्यान्वयनबीच ठूलो खाडल रहेको श्रेष्ठले बताए । राजनीतिक अस्थिरताको असर उद्योग–व्यवसाय लगायत सबै क्षेत्रमा पर्नु, ढिलासुस्ति, कतिपयमा शासक मनोवृत्ति, दक्षताको अभाव, अनियमितता र भ्रष्टाचार, प्रकृयामुखी कार्यशैलीले पनि नेपालले अपेक्षाकृत विकास गर्न र लक्ष्य भेट्याउन नसकिएको श्रेष्ठको भनाइ थियो ।
नेपालको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना हुँदै ६७ वर्षदेखि एउटै र उस्तै विषय आइरहेकाके श्रेष्ठले बताए ।
‘नेपाल कृषि प्रधान देश भएता पनि यहाँको खेतीबारीबाट भएको आम्दानीले किसान परिवारलाई भेटभर खानसमेत पुग्दैन । देशमा अन्नको कर्मी छ र क्रमशः बढ्दै गएको जनसंख्याले गर्दा खाद्यन्नको समस्या झन् जटिल हुन गएको छ । यसरी देशमा कृषि पैदावारको वृद्धि गराउनु पर्ने आवश्यकता परिसकेको छ,’ नेपाल सरकारको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको बुँदा सुनाउँदै श्रेष्ठले जोडे, ‘अहिले ६७ वर्षपछि पनि कृषि क्षेत्रको अवस्था करिब उस्तै छ । नीति योजना, बजेट र कार्यक्रमहरुमा निरन्तर यिनै कुराहरु दोहोरिएका छन् ।’
कतिपय कानून आपसमा बाझिने, प्रक्रिया पुर्याउँदा काममा ढिलाई हुने, जग्गा प्राप्ति र वातावरणीय स्वीकृतिमा अडचन आइ लाग्ने, नयां ऐन बनाउन र संशोधन गर्नमा ढिलाई हुने कारण पनि अवरोध पुर्याएको उनको भनाइ थियो ।
बजेटभन्दा बाहिर आफुखुसी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कन्सल्टेन्सी, सेमिनार–गोष्ठी र भ्रमणमा ठूलो खर्च गर्ने परिपाठीले देशलाई गाँजेको श्रेष्ठले सुनाए । योजना कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुन नसक्ने तर तीन वटै सरकारले उस्तै कार्यक्रम ल्याउने कामले संघीयता नै कमजोर बनाएको उनको भनाइ थियो ।
नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले संघीय सरकारले ल्याएर असफल भएका कार्यक्रम नै प्रदेशले अहिले निरन्तरता दिइरहेको बताए । जबसम्म सांसदले पैसा र कार्यक्रम बाँड्ने परम्परा रहिरहन्छ, तबसम्म योजनावद्ध विकास नहुने सुवेदीको भनाइ थियो ।
गण्डकीका नीति तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष रघुराज काफ्लेले प्रदेशमा तथ्यांक नै नभएको र तथ्यको सही विश्लेषण गर्नसमेत नसक्दा लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको सुनाए । अहिलेको पञ्चवर्षीय योजनाको अवधारणपत्रले स्पष्टसँग संघीयताको पक्षमा नबोलेकाले यसले देशलाई दुर्घटनातर्फ लैजान सक्ने पनि उनको भनाइ थियो ।
राजनीतिज्ञले अर्को चुनाव छोड्नुपर्छ, कर्मचारीले सरुवाबढुवा
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अहिलेको योजना छनोटको परम्परा अन्त्य गर्दै लक्ष्य प्राप्तिका लागि सानोतिनो आँटले नपुग्ने बताए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफ्नो ३ महिने मुख्यमन्त्रीको अनुभवबाट सानोतिनो आँट नहुने रहेछ भन्ने बुझेको सुनाए ।
‘राजनीतिज्ञले अर्को चुनाव छोडिदिनुपर्छ, र कर्मचारीहरुले यसपछि मेरो सरुवा कहाँ हुन्छ, बढुवा कसरी हुन्छ भन्ने दिमागबाट हटाइदिनुपर्छ र योजना निर्माताहरुले पनि मेरा मालिकहरु कसरी खुसी बनाउने र अर्को योभन्दा ठूलो अपोइन्ट कसरी लिने भन्ने मानसिकताबाट बाहिर निस्कनै पर्छ,’ पाण्डेले भने, ‘नत्र योजना चाहिँ बन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन ।’
अहिले पनि कार्यक्रम र योजना निर्माण परम्परागत नै भएकाले पुनर्विचार गर्नुपर्ने पाण्डेले बताए । ‘त्यहीँ हामीले बाटो पुर्याउनु छ, जहाँ बस्ती उठिसक्यो । त्यहीँ खानेपानी पुर्याउनु छ, जहाँ खाने मान्छे छैनन् । त्यही स्कुलको भवन निर्माण गुर्नपर्याछ, जहाँ विद्यार्थी छैनन्,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘अब घरमा बाटो लाने कि बाटोमा घर ल्याउने ? यो विषयमा अब समीक्षा हुनुपर्छ ।’
८० प्रतिशत योजना अनुदानकै भरमा बनाइएको र राजश्व पनि आधा जतिमात्र प्राप्त भएको अवस्थामा कसरी कार्यक्रम बनाउने भन्ने छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘योजना त बनायौं र छान्ने प्रक्रिया कस्तो छ ? फलानो मान्छे रिसाउँछ, मेरो साथी रिसाउँछ भनेर छानिने नै बास्तविक नै हो,’ पाण्डेले भने ।
गण्डकीमा सिलिङ तोकेर पूर्वाधारतर्फ सडकमा ३० लाखभन्दा कमको बजेट नराख्ने, सिँचाइ र खानेपानीमा १० लाखभन्दा नराख्ने अभ्यास गरिएको उनले बताए । अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने लगानी कटौती गर्नकै लागि सामुदायिक भवन, घरहरुमा बजेट कटौती गरिएको पनि पाण्डेले बताए । ‘एउटा गाउँमा एउटा भवन भए पुग्ने ठाउँमा जातिअनुसारको ५÷७ वटासम्म निरहेको र त्यसको कटौती गर्दा आफूहरुले मार खाइरहेकोे छ,’ पाण्डेले भने ।
अहिले उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने तर नगदै अनुदान कटौती गर्दा जनताकै मतले जितेर आएकाले भोलि हराइदिने हो कि भन्ने डर पनि रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले सुनाए ।
दीगो विकास गर्ने हो भने ३ तहको सरकारले कतिसम्मको बजेट छुट्याउने भन्ने सिलिङ नतोकी नहुने पाण्डले बताए । योजनावद्ध कार्यक्रम नहुने र जथाभावी कार्यान्वयन गर्दा पनि संघदेखि तलैसम्मको विकासले वेथिति ल्याएको उनको भनाइ थियो ।
अब बनाउने योजनाहरु योेजना बैंकमार्फत मात्र छनोट हुने तयारी आफूले गरेको पाण्डेले बताए । कतिपय खानेपानीका योजना कहाँ छन् भन्ने कार्यालय प्रमुखलाक्ष्ए नै थाहा नभएर पनि बजेट गइरहेको पाण्डेले सुनाए । कुन योजनालाई निरन्तरता दिने कसलाई अन्त्य गर्ने भनेर पुनर्मूल्यांकन गर्न कार्यदल नै बनाउने पाण्डेले बताए ।
समाचार साभार: स्रोत लिंक