लन्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १० औं एसिया-प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलन १० बुँदे निष्कर्ष जारी गर्दै सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ।
मार्च १८-१९, २०२५ मा कम्बोडियामा आयोजित यस सम्मेलनमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयनका लागि कानुनी प्रबन्ध आवश्यक रहेको लगायतका विषयमा छलफल गरिएको थियो। संविधानको धारा १४ मा उल्लेखित सामाजिक, सांस्कृतिक, तथा आर्थिक अधिकारहरू सहितको नागरिकता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने एनआरएनएको प्रमुख माग रहेको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न यस सम्मेलनमा ३० देशका तीन सयभन्दा बढी प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
सम्मेलनका प्रमुख निष्कर्षहरू:
१. गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयनका लागि संविधानको धारा १४ अनुसार कानुनी प्रबन्ध मिलाउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध।
२. थाईल्याण्ड, म्यानमार, मलेसिया, फिजी, कम्बोडिया लगायतका मुलुकमा रहेका पाँच लाखभन्दा बढी नेपाली मूलका विदेशी नागरिकहरू (PNO) को पहिचानका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न माग।
३. विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आगामी निर्वाचनमा मताधिकारको व्यवस्था गर्न ऐन तथा कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड।
४. नेपाल एनआरएन डेभलप्मेन्ट फण्ड सञ्चालनका लागि हालसम्म भएका कानुनी संशोधनहरूलाई स्वागत गर्दै, धितोपत्र निष्कासनसम्बन्धी निर्देशिकामा ८५ प्रतिशत स्वीकृति दिन सरकारलाई आग्रह।
५. विदेशमा रहेका दोस्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपाली तथा PNO, युवा तथा महिलालाई संघको मूलधारमा समाहित गर्दै नेपाली भाषा, लिपि, संस्कार, तथा संस्कृति सिकाउने प्रतिबद्धता।
६. वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयन गर्ने तथा विदेशमा रहेका तथा स्वदेश फर्किएका नेपालीहरूको सीप र प्रविधिलाई नेपालको विकासमा उपयोग गर्ने समन्वयकारी प्रयास गर्न आग्रह।
७. एनआरएन अभियानलाई विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गर्दै सल्लाहकार बोर्ड गठन प्रक्रिया अघि बढाउन माग।
गैरआवासीय नेपालीहरूको अधिकार सुरक्षित गर्दै नेपालसँगको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने उद्देश्यसहित सम्पन्न यस सम्मेलनले नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा सरकारलाई आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरेको छ।