काठमाडौं । पछिल्ला केही दिनयता नेपालमा राजनीतिक परिदृश्य अत्यन्तै तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ। “Gen Z आन्दोलन” बाट उत्पन्न दबाबपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदत्याग गरेपछि मुलुकले पहिलो पटक महिला प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार पाएको छ। संसद् विघटन, नयाँ चुनावको मिति घोषणा, मन्त्रिपरिषद् विस्तार र आन्दोलनबारे छानबिन समिति गठनजस्ता घटनाक्रमले देशलाई नयाँ मोडतर्फ अघि बढाएको छ।
आन्दोलनको पृष्ठभूमि
सरकारले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएपछि युवावर्ग सडकमा उत्रियो। “Gen Z आन्दोलन” नामले परिचित भएको यस आन्दोलनमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन, भ्रष्टाचार, अवसरको अभाव, राजनीतिक दलाल प्रथा र जवाफदेही शासनको माग प्रमुख एजेण्डा बने। आन्दोलन तीव्र बन्दै जाँदा सुरक्षा निकायसँगको झडपमा दर्जनौँ मानिसको मृत्यु भयो भने सयौँ घाइते भए।
प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र अन्तरिम सरकार
विरोध चर्किएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिए। त्यसपश्चात् पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरियो। यससँगै उनी नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी छन्। कार्कीको जिम्मेवारी मार्च ५, २०२६ मा तोकिएको आम चुनावसम्म मुलुकलाई अगाडि बढाउने, शान्ति बहाली गर्ने र विश्वास कायम गर्ने रहेको छ।
नयाँ मन्त्रीहरूको नियुक्ति
अन्तरिम सरकारले छोटो अवधिमै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको छ।
-
पहिलो चरण (१५ सेप्टेम्बर २०२५)
-
रमेश्वर खनाल → अर्थमन्त्री
-
कुलमान घिसिङ → ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, र शहरी विकास मन्त्रालय
-
ओमप्रकाश अर्याल → गृह मन्त्रालय तथा कानुन, न्याय र संसदीय मामिला मन्त्रालय
-
-
दोस्रो चरण (२१ सेप्टेम्बर २०२५)
-
अनिल कुमार सिन्हा → उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
-
महावीर पुन → शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
-
संगीता कौशल मिश्र → स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
-
जगदीश खरेल → सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय
-
मदन प्रसाद परियार → कृषि मन्त्रालय
-
प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रिपरिषद् ११ भन्दा बढी सदस्य नहुने स्पष्ट पारेकी छन्। साथै, मन्त्रीहरू गैर–राजनीतिक व्यक्तिहरू तथा चुनाव नलड्ने योग्यताका आधारमा छनोट हुने नीतिगत प्रतिबद्धता गरिएको छ।
संसद् विघटन र चुनाव
राजनीतिक संकट व्यवस्थापनका क्रममा संसद् विघटन गरिएको छ। अन्तरिम सरकारले आगामी २०२६ मार्च ५ का लागि आम चुनावको मिति घोषणा गरेको छ। यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत स्थायित्व र जवाफदेहिताको अपेक्षा जगाएको छ।
छानबिन समिति गठन
आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक गतिविधि, आगजनी, सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति र मानवअधिकार उल्लंघनबारे अनुसन्धान गर्न सरकारद्वारा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ। यस समितिले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया
मानवअधिकार दमन र आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा भएको हिंसाबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले नेपाललाई संयम अपनाउन, संवादमार्फत समाधान खोज्न र संस्थागत सुधारतर्फ अग्रसर हुन आग्रह गरेका छन्।
निष्कर्ष
नेपालको पछिल्ला चार दिनका राजनीतिक घटनाक्रम केवल नेतृत्व परिवर्तनमा सीमित छैनन्। यी घटनाहरूले मुलुकमा गहिरो संरचनागत समस्याको झल्को दिएका छन्। युवा पुस्ताले उठाएका प्रश्नहरू — अवसर, न्याय, पारदर्शिता र जवाफदेही शासन — समाधान नगरेसम्म राजनीतिक स्थायित्व सम्भव छैन। अन्तरिम सरकारले लिएको निर्णय र मन्त्रीहरूको नियुक्तिले मुलुकलाई अस्थायी बाटो त दिएको छ, तर दीर्घकालीन स्थिरता संस्थागत सुधार र जनविश्वास पुनःस्थापनामै निर्भर रहनेछ।