दिनेश कुमार / लण्डन — नेपालले फेरि एक पटक नयाँ राजनीतिक मोड पार गरेको छ। महिनौंसम्म चलिरहेका युवापुस्ताको आक्रोश, सडकमा उत्रिएका हजारौं मानिसको नारा, र सरकारी दमनको भिडन्तपछि अन्ततः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद त्याग गरे। उनको राजीनामापछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्व प्रधानन्यायाधीश शुशिला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे। नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक एक महिला प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीलाई युवाहरूले आशाको किरणका रूपमा स्वागत गरेका छन्।
कार्कीको नियुक्तिसँगै देशमा केही हदसम्म शान्ति फर्किएको छ। सडकमा चहलपहल बढेको छ, बन्द भएका पसल खुल्न थालेका छन्, र आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका नागरिकलाई भेट्न प्रधानमन्त्री स्वयं पुग्नुले सहानुभूति र विश्वासको सन्देश दिएको छ। तर यो शान्ति स्थायी हो कि अस्थायी, भन्ने प्रश्न भने अझै खुला छ।
नेपालको राजनीतिक पृष्ठभूमि अस्थिरताले भरिएको छ। गणतन्त्र स्थापना भएको २००८ सालदेखि आजसम्म राजनीतिक दलहरू बीच सत्ताका लागि निरन्तर संघर्ष जारी छ। गठबन्धन सरकारको श्रृंखला, विश्वासको मत, अविश्वासको प्रस्ताव र आकस्मिक राजीनामा—यी सबै घटनाले जनतालाई थकित बनाएका छन्। त्यसमा पनि भ्रष्टाचार, ठेक्का–प्रथामा धाँधली, जग्गा–माफिया प्रकरण र नेताका परिवारजनलाई सत्ता–स्रोतमा विशेष पहुँच हुने परिपाटीले जनविश्वास टुट्दै आएको छ।
यही सन्दर्भमा जन्मिएको हो “Gen Z आन्दोलन”। यस आन्दोलनले मुख्यत: २० देखि ३० उमेरका युवाहरूलाई सडकमा ल्यायो। उनीहरूको असन्तुष्टि रोजगार अभाव, विदेश पलायनको बाध्यता, सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको नियन्त्रण, र राजनीतिक परिवारवादविरुद्ध केन्द्रीत थियो। नेताका छोराछोरीले विशेष सुविधा पाउने तर आम युवाले भविष्य नपाउने अवस्था अन्यायपूर्ण भएको भन्दै हजारौं युवा सडकमा उत्रिए। आन्दोलन शान्तिपूर्ण मागसँग सुरु भए पनि प्रहरी हस्तक्षेप र सरकारको कठोर व्यवहारपछि स्थिति हिंसात्मक मोडतर्फ उन्मुख भयो। राजधानी काठमाडौंदेखि विराटनगर र पोखरासम्म ठूला प्रदर्शन भए, प्रहरीसँगको भिडन्तमा कैयौं घाइते भए र केहीले ज्यान गुमाए।
युवाहरूको आक्रोश केवल तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली वा उनको सरकारप्रति मात्र सीमित थिएन। यो असन्तुष्टि दशकौंदेखि जरा गाडेर बसेको भ्रष्ट राजनीतिक संस्कृतिविरुद्ध थियो। नेताहरूले आफ्ना सन्तानलाई उच्च पदमा पुर्याउने, सरकारी सम्पत्तिको मनपरी प्रयोग गर्ने, र कानुनलाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने चलनले मुलुकलाई धरापमा पारेको छ। ठूला ठूला जग्गा प्रकरण, सरकारी उद्योगको निजीकरणमा भएको धाँधली, र ठेक्कापट्टामा हुने मिलेमतोका कथाहरू बारम्बार समाचारमा आउँछन् तर कारबाही भने नगण्य हुन्छ। दोषी ठहरिने भन्दा पनि राजनीतिक संरक्षण पाउने सम्भावना बढी हुन्छ भन्ने धारणा जनतामा गहिरो भएको छ।
यही कारणले आन्दोलनकारीहरूले सुषिला कार्कीलाई केवल प्रधानमन्त्रीको रूपमा मात्र होइन, न्याय र पारदर्शिताको प्रतीकका रूपमा पनि हेरेका छन्। सर्वोच्च अदालतकी पूर्व प्रधानन्यायाधीश भएकाले उनले कानुनी शुद्धता र निष्पक्षताको छवि बनाइसकेकी छन्। तर अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको भूमिका सीमित हुन्छ। उनको मुख्य जिम्मेवारी निष्पक्ष र पारदर्शी निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो। त्यसका साथै आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाको छानबिन र दोषीमाथि कारबाही गर्ने अपेक्षा पनि जनताले गरेका छन्।
तर चुनौतीहरू कम छैनन्। राजनीतिक दलहरूले चुनावलाई आफ्नो अस्तित्व र भविष्यसँग जोडेर हेरेका छन्। उनीहरू फेरि पुरानै गठबन्धन र सत्ता समीकरणमा लाग्ने सम्भावना उत्तिकै छ। युवाहरूले माग गरेको पारदर्शिता, रोजगारी र भ्रष्टाचारमुक्त शासन तुरुन्तै सम्भव हुन्छ भन्ने छैन। अझ ठूलो प्रश्न त यो हो—कार्कीले नेतृत्व गर्ने अन्तरिम सरकार के साँच्चै प्रणालीगत सुधारको आधारशिला बन्नेछ वा केवल अस्थायी समाधान मात्र?
नेपालले विगतमा धेरै “नयाँ सुरुवात” देखिसकेको छ। तर हरेक पटक पुरानै संस्कृतिले नयाँ प्रयासलाई हराएको इतिहास पनि दोहोरिएको छ। यस पटक भने फरक पाटो के छ भने आन्दोलनमा नेतृत्व युवाहरूको हातमा छ। उनीहरूलाई टारेर वा धम्क्याएर चुप पार्न सम्भव छैन भन्ने कुरा सरकारले राम्ररी बुझिसकेको छ।
आगामी दिनमा नेपालको राजनीति कुन दिशातर्फ जान्छ भन्ने कुरा अब चुनावमा निर्भर छ। यदि आगामी निर्वाचन निष्पक्ष, पारदर्शी र जवाफदेहीतासहित सम्पन्न भयो भने यो आन्दोलनलाई इतिहासमा परिवर्तनको मोडका रूपमा दर्ज गरिनेछ। तर यदि फेरि पुरानै शक्ति समीकरण र भ्रष्टाचारले चुनावलाई ओझेल पार्यो भने यो आन्दोलन अर्को असफल विद्रोहको रूपमा सम्झिने खतरा छ।
यसकारण आज नेपाल एउटा संवेदनशील मोडमा छ—जहाँ शुशिला कार्कीको नेतृत्वले अस्थायी राहत त दिएको छ, तर दीर्घकालीन सुधारका लागि अझै कडा संघर्ष बाँकी छ।