काठमाडौं । बेलायतमा बसोबास गर्दै आएका भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिक सूर्यकुमार नेम्वाङ ठगी मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्। यसअघि पनि उनलाई ठगी आरोपमा अनुसन्धान गरिएको थियो, र अब काठमाडौं जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद सजाय र ३२ लाख ५७ हजार ४७० रुपैयाँ बिगो फिर्ता गर्न आदेश दिएको हो। काठमाडौं जिल्ला अदालतका माननीय जिल्ला न्यायाधिश रामचन्द्र खड्काको इजलासले प्रतिवादी नेम्वाङलाई ठगी मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो ।
के हो घटनाको पृष्ठभूमि?
नेम्वाङले आफूलाई वकिलको पहिचान दिँदै बेलायतमा आवासीय अधिकार (ILR – Indefinite Leave to Remain) दिलाइदिने आश्वासनमा ठुलो रकम संकलन गरेका थिए। तर कानूनी प्रक्रिया नथपिकनै ठगिएको आरोप लागेपछि पीडितहरू — दिलप्रसाद लिम्बू, एलिसा थाम्सुहाङ र रमिला राई — ले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा जाहेरी दिएका थिए। सोही उजुरीका आधारमा नेपाल सरकार वादी बनी २०८० साल फागुन १ गते दर्ता नं. ०८०–सी १–८१८९ अन्तर्गत मुद्दा अघि बढाइएको थियो।
कतिजना पीडित र कति रकम ठगिएको थियो?
– दिलप्रसाद लिम्बूबाट – रु. २१ लाख २७ हजार ३००
– एलिसा थाम्सुहाङबाट – रु. ४ लाख ७६ हजार
– रमिला राईबाट – रु. ६ लाख ५४ हजार १७०
तीन जाहेरवालासहित उनीहरूको दाजुभाइ, दिदीबहिनीजस्ता आफन्तलाई समेत यूकेमा बसोबास र रोजगारी मिलाइदिने भन्दै ठगी गरिएको थियो।
अदालतको ठहर के भयो?
अदालतले नेम्वाङले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २४९ को उपदफा १ र २ अनुसार ठगी अपराध गरेको ठहर गर्दै एक वर्ष कैद र ठगी गरिएका रकम (दफा २५४ अनुसार) फिर्ता गर्न आदेश दिएको हो।
साथै, अदालतले माग गरेको पाँच लाख रुपैयाँ धरौटी समेत जफत गर्दै, त्यसबाट १० हजार रुपैयाँ जरिवाना काटी बाँकी रकम राजस्वमा दाखिला गर्न आदेश दिएको छ।
थप विवरणहरू :
– नेम्वाङ नेपाल आएपछि २०८० माघ १५ देखि फागुन १ सम्म थुनामा रहेका थिए।
– उनीमाथि बेलायतमै पनि अनुसन्धान भएको थियो र लण्डनमा आठ दिन प्रहरी हिरासतमा राखिएको थियो।
– भाग्ने प्रयास गर्दै गर्दा हिथ्रो विमानस्थलमा बेलायती प्रहरीले पासपोर्ट जफत गरेर पक्राउ गरेको थियो।
एलिसा थाम्सुहाङको दाबी अनुसार, नेम्वाङले उनकी आमाको नाममा बेलायत सरकारले दिने लाभ (बेनिफिट) को पैसा समेत आफ्नै खाता सञ्चालन गरेर चार वर्षमा २४ हजार पाउण्ड (करीब ४० लाख रुपैयाँ) निकालेका थिए।
रमिला राईले दिएको उजुरी अनुसार, सामाजिक सञ्जालमार्फत परिचय बनाएर झुठा आश्वासन दिँदै उनले आवासीय भिसा दिलाउने भन्दै सम्पूर्ण प्रक्रिया नौ महिनाभित्र पूरा गरिदिने र काम नपाएमा रकम फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाएका थिए। तर रकम लिएपछि आलटाल गर्दै सम्पर्कविहीन भएका थिए।
अन्य पीडितलाई न्यायको आशा
अदालतको यस फैसलाले अन्य पीडितहरूलाई पनि कानुनी उपचारको बाटो खुलेको विश्वास दिलाएको छ। नेम्वाङले नेपालमा “गार्डियन” नामक कन्सल्टेन्सी खोलेर गोर्खा सैनिकका सन्तानलाई बेलायत लैजाने झुठा सपना देखाई रकम उठाउने कार्य गरिरहेको समेत खुलेको छ।
उनीविरुद्ध अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अकुत सम्पत्ति सम्बन्धी छुट्टै छानबिन थालेको समेत बुझिएको छ।
पीडितहरूले नेम्वाङले सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग गरी फर्जी सफलताका तस्बिरहरु देखाई अझै पनि धेरैलाई ठगी गर्दै आएको आरोप लगाएका छन्। आफूलाई “नेपाली कांग्रेसको नेता” भन्दै प्रभाव बढाउने प्रयाससमेत गरेको देखिएको छ। साथै, उनले पैसा फिर्ता माग्दा “होम अफिसमा उजुरी गरेर भिसा रद्द गराइदिन्छु” भन्दै धम्क्याएको गुनासो समेत गरिएको छ।