दिनेश कुमार , लण्डन / लामो समयदेखि चल्दै आएको आन्तरिक विवाद अन्ततः विभाजनमा परिणत भएको छ। पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा वैशाख २०–२३ गते सम्पन्न ‘एकता महाधिवेशन’ बाट नयाँ नेतृत्व चयन भएलगत्तै एनआरएनए दुई धारमा विभाजित भएको देखिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले यो महाधिवेशन रोक्न सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए तापनि कार्यक्रम रोकिएन। विरोधको बाबजुद परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवा नै हायात होटल पुगेर उद्घाटन समारोहमा सहभागी भइन्। उनले एकताको शुभकामना व्यक्त गरे पनि त्यसले विभाजनलाई रोक्न सकेन।
महाधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसनिकट व्यवसायी महेश श्रेष्ठ निर्विरोध अध्यक्ष चुनिए। अर्कोतर्फ, वर्तमान अध्यक्ष बद्री केसीले यस नेतृत्वलाई अस्वीकार गर्दै यसको कुनै औचित्य नभएको प्रतिक्रिया दिए।
शेष घलेले एकता महाधिवेशनको जिम्मा लिएपनि एनआरएनएको मूल संरचना मानिने राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसिसी)लाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरियो। अधिकांश एनसिसीले अधिवेशन गरेनन् भने, केहीले समानान्तर रूपमा मात्र भाग लिए।
दुवै पक्षले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई आ–आफ्नो पक्षमा व्याख्या गर्दै आएपछि अहिले दुईवटा एनआरएनए अस्तित्वमा छन्। केसी नेतृत्वको समिति सत्तारुढ एमालेको समर्थनमा रहेको देखिन्छ भने महेश श्रेष्ठको पक्षलाई कांग्रेस र माओवादीको समर्थन छ।
महेश श्रेष्ठ केही लचकदार मानिँदै आएका छन् र केसी समूहसँग संवादमा रहेको आशा गरिएको छ। केही एनआरएनए पदाधिकारीहरूले भविष्यमा एकताको सम्भावना अझै बाँकी रहेको बताएका छन्।
तर तत्कालका लागि, एनआरएनए राजनीतिक हस्तक्षेप, कानुनी अन्योल र नेतृत्व विवादमा फसेको छ। यसले संस्थाको मूल उद्देश्य — नेपाली डायस्पोरालाई एकजुट पार्ने र नेपालमा लगानी ल्याउने कार्य — ओझेलमा पर्ने निश्चित देखिन्छ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को स्थापना सन् २००३ मा विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूलाई संगठित गर्न र नेपालसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन गरिएको थियो। संघको उद्देश्य गैरआवासीय नेपालीहरूको हकअधिकारको संरक्षण गर्नु, नेपालको विकासका लागि विश्वभरका स्रोत साधन परिचालन गर्नु र दोहोरो नागरिकताको पैरवी गर्नु हो।
एनआरएनएले ८० भन्दा बढी देशमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसिसी) स्थापना गर्दै आएको छ र प्रत्येक दुई वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व चयन गर्ने परम्परा बनाएको छ। तर सन् २०२१ मा सम्पन्न दशौँ महाधिवेशनपछि नेतृत्वमा विवाद चुलिँदै गएको थियो।
पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले महाधिवेशनलाई अवैधानिक ठहर गर्दै अदालत पुगेपछि सर्वोच्च अदालतले घलेको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने फैसला गर्यो र एकता महाधिवेशनको जिम्मेवारी सुम्पियो। यसै घटनाले एनआरएनएमा दुई पक्षबीचको विवादलाई औपचारिक विभाजनसम्म पुर्यायो।
शेष घले संयोजक रहेको समूहको काठमाण्डौंमा भएको चुनिएका पदाधिकारीहरु
