बेलायतको इमिग्रेसन प्रणालीमा ऐतिहासिक कडाइ : वर्क भिजादेखि स्थायी बसोबाससम्म नयाँ मापदण्ड

लन्डन, मे १२ / बेलायती सरकारले आफ्नो इमिग्रेसन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यले सोमबार संसदमा नयाँ श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै वर्क भिजा, विद्यार्थी भिजा, अंग्रेजी भाषा मापदण्ड र स्थायी बसोबास (आईएलआर) सम्बन्धी नियमहरुमा कडा नीति ल्याउने घोषणा गरेको छ।

नयाँ नीति कार्यान्वयनमा के कस्ता परिवर्तन छन्?
श्वेतपत्रमा प्रस्तावित योजना तत्काल लागू नहुने भए पनि ती नीति कार्यान्वयनका लागि कानुनी प्रक्रिया र सार्वजनिक सल्लाह (public consultation) सुरु गरिने छ। पूर्ण कार्यान्वयनका लागि केही महिना लाग्न सक्ने सरकारी स्रोतले जनाएका छन्।

१. वर्क भिजामा कडा शर्त

अब वर्क पर्मिटका लागि योग्यता बढाएर डिग्री तह अनिवार्य बनाइनेछ। यसका कारण करिब १८० प्रकारका निम्न श्रेणीका कामहरूमा विदेशी कामदार भर्ना गर्न पाइने मार्ग बन्द हुनेछ।
मुख्य असर:

• हाउसकिपिङ, केयर असिस्टेन्ट, किचेन हेल्पर लगायत कामहरूमा अब विदेशी नागरिकले वर्क भिजा पाउने सम्भावना घट्नेछ।

२. सोसल केयर भिजा स्थगित

कोभिड महामारीपछि सुरु गरिएको सोसल केयर भिजा रुट अत्यधिक शोषण र मानव तस्करीमा प्रयोग भएको भन्दै अब बन्द गरिनेछ।
तर, अहिले यस क्षेत्रमा कार्यरत विदेशीहरूले २०२८ सम्म भिजा विस्तार गर्न पाउनेछन्।

३. विद्यार्थीहरूका लागि पनि कडाइ

• डिग्री सकेपछि दिइने २ वर्षको पोस्ट-स्टडी वर्क भिजा अब १.५ वर्षमा घटाइनेछ।

• शैक्षिक संस्थाहरूले विदेशी विद्यार्थीबाट प्राप्त आम्दानीको कम्तिमा ६% उच्च शिक्षा र सीप विकासमा पुनः लगानी गर्नुपर्नेछ।

४. अंग्रेजी भाषा मापदण्डमा वृद्धि

अब सबै प्रकारका भिजाका लागि अंग्रेजी भाषाको दक्षता प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।

• वर्क पर्मिट र डिपेन्डेन्ट भिजा दुवैमा यो मापदण्ड लागू हुनेछ।

• IELTS वा समकक्ष परीक्षाको स्तर बढाइनेछ।

५. स्थायी बसोबासका लागि १० वर्ष अनिवार्य

• अधिकांश भिजा होल्डरहरूका लागि बेलायतमा स्थायी बसोबास (ILR) पाउन अब १० वर्ष बस्नुपर्नेछ।

• यद्यपि डाक्टर, नर्स, इन्जिनियरजस्ता उच्च दक्षता भएका पेशाकर्मीहरू र बेलायती नागरिकका परिवार सदस्यले भने पुरानै ५ वर्षमा पीआर पाउनेछन्।

सरकारको भनाइ : ‘असफल इमिग्रेसन प्रणालीको अन्त्य’

प्रधानमन्त्री केइर स्टार्मरले १० डाउनिङ स्ट्रिटमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने,

“हामीले विगत डेढ दशकमा इमिग्रेसनमा देखिएको अव्यवस्था र अवैधता अन्त्य गर्न यो नयाँ सुधार ल्याएका हौं। इमिग्रेसनलाई निष्पक्ष, नियन्त्रित र देशको आवश्यकता अनुसार बनाउने यो ऐतिहासिक अवसर हो।”

सन् २०२३ मा बेलायतको कुल आप्रवासन संख्या ९ लाख ६ हजार पुगेको थियो, जुन अहिलेसम्मकै उच्च हो।
त्यसपछि इमिग्रेसनबारे चासो बढ्दै गएका बेला हालै सम्पन्न स्थानीय चुनावमा आप्रवासीविरोधी र नीतिमा कठोर अडान लिने Reform UK पार्टीले उल्लेख्य सफलता पाएपछि लेबर सरकारमाथि दबाब थपिएको थियो।