लन्डन — दशकौँदेखि बेलायती सरकारसँग समान पेन्सनको माग राख्दै आएका भूतपूर्व गोर्खाहरूको आवाज फेरि गुञ्जिएको छ। करिब एक वर्षको अन्तरालपछि लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा गोर्खा मुद्दामा पहिलोपटक प्राविधिक तहमा गहन छलफल सम्पन्न भएको छ।
यो बैठक नेपाली दूतावास, बेलायती रक्षा मन्त्रालय र गोर्खा प्रतिनिधिहरूबीच सम्पन्न भएको हो। बेलायतमा सरकार फेरिएपछि र नेपाली दूतावासमा नयाँ कूटनीतिज्ञहरू आउँदा पुन: वार्ताको ढोका खुलेको विश्लेषण गरिएको छ।
करीब साढे दुई घण्टा चलेको यो बैठकमा विशेष गरी समान पेन्सनको विषयलाई प्राथमिकताका साथ गम्भीर रूपमा छलफल गरिएको दूतावासका उपनियोग प्रमुख विपिन दुवाडीले जानकारी दिए। “बेलायती पक्षले दीर्घकालीन समाधानमा पुग्न सकारात्मक संकेत दिएको छ, तर कति गोर्खाहरू पेन्सनका लागि योग्य छन् र कति आर्थिक भार पर्छ भन्ने यथार्थपरक विवरण सङ्कलन गरेर पुन: छलफल गर्ने सहमति भएको छ,” उनले बताए।
गोर्खाहरूले भने बेलायती सरकारलाई स्पष्ट सन्देश दिएका छन् — “पेन्सन बिना सम्झौता सम्भव छैन।” वार्ता टोलीका सदस्य तथा गेसो उपाध्यक्ष धर्म तामाङका अनुसार बेलायती पक्षले अघिल्लो जस्तो जटिलता देखाए पनि अब वार्ताको माहोल सकारात्मक बनेको छ। “अबको छलफल सिधै पेन्सनको गणनामा केन्द्रित हुनेछ,” तामाङले बताए।
मेजर (रि.) जुदबहादुर गुरुङले भने, “सन् १९४८ देखि १९९३ सम्म सेवा गरेका गोर्खाहरूको पेन्सन खर्च र लाभग्राहीहरूको संख्या यथार्थमा कति पर्छ भन्ने विवरण तयार पार्ने सहमति भएको छ। लामो समयदेखि बन्द रहेको वार्ताको ढोका आजको छलफलले फेरि खोलेको छ।”
बैठकमा नेपाली पक्षबाट उपनियोग प्रमुख विपिन दुवाडी, सैन्य सहचारी महासेनानी अनुप शाहसहित बेलायती रक्षा मन्त्रालयका पाँच जना अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो। भूतपूर्व गोर्खाहरूको तर्फबाट जी–१० समूहका नौ जना प्रतिनिधि छलफलमा सहभागी भएका थिए।
गोर्खाहरू १९१४ को पहिलो विश्वयुद्धदेखि बेलायती सेनामा बहादुरीका लागि परिचित छन्। दोस्रो विश्वयुद्धमा समेत गोर्खाहरूले ठूलो योगदान दिएका थिए। तर, १९४८ पछि भर्ती भएका गोर्खाहरूले समान पेन्सन पाउन सकेनन्। १९९७ मा गोर्खा मुख्यालय बेलायत स्थानान्तरण भएपछिको भर्तीहरूलाई मात्र समान पेन्सन दिइएको छ। यही विभेदविरुद्ध भूपू गोर्खाहरूले विगत दुई दशकदेखि निरन्तर संघर्ष गर्दै आएका छन्।